ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਗਈ ਸਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਲਗਭਗ $60 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਧਰ 2029 ਜਾਂ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ

ਪਿਕਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡੈਨ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

51 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 120 ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਅਸਲੁਯੇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕਤਰ ਦਾ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਐਲਐਨਜੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਅਤੇ ਯਾਨਬੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਬਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬ ਗੈਸ ਫੀਲਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ 128 ਟੈਂਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕਦਮ

• ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ : ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਪਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ : ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ : ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ

ਇਹ ਯੁੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92,460 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 31,279 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੇ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 12 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।