ਕੀ ਹੈ ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਾਨੂੰਨ? ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬਾਲੇਨ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦੈ ਰਾਜ ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਕਾਨੂੰਨ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 20 May 2026 11:02 AM (IST)
Updated Date: Wed, 20 May 2026 11:09 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'روਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ਼' ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦੈ ਰਾਜ ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਕਾਨੂੰਨ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਰਾ ਧੁੰਗਾਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।