ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ..., ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੌਰੇ ਬੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ, ਲਗਪਗ 20 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 10 ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 78 ਸਕੂਲ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਨੀਟਰ?

ਸਕੂਲ ਮਾਨੀਟਰ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨੀਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਕਣ, ਧੱਕਾ ਦੇਣ, ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ, ਖਾਣਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ, ਇਮੈਨੁਅਲ ਗ੍ਰੇਗੋਇਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ "ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਨੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।