ਹੁਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਡੀਈਓ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ; ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਪੀਈਓ) ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 33 ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਸਕੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 1994 ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ

ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਸਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਜਟ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।