ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ 'ਚ NPA ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ (NPA) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1988 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਮਈ, 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NPA ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ NPA ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 18% ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।