ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ" ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ "ਵਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।