ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ; ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹੀ ਅਸਫ਼ਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੁੱਲ 298 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 352 ਵੋਟਾਂ - ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।