Delhi-NCR 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG
ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ NCR ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। CAQM ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੌੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ NCR ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PUCC ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Fri, 15 May 2026 09:39 PM (IST)
Updated Date: Fri, 15 May 2026 09:53 PM (IST)
ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੁਣ NCR ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। CAQM ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੌੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ NCR ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PUCC ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:
1. ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ "ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ"
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ (ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ) ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (L5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ:
ਦਿੱਲੀ: 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ: 1 ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: 1 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
2. "ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ" ਦਾ ਗਠਨ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ (ਸਿਫ਼ਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਸ਼ਤ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਹਰ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026-27 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" (ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।