ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, NBFC ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ
1. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਡਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੀਮਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
2. ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
3. ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ: ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਗੂੜ੍ਹੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਾਂ: ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।