ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੱਚਤ ਹੀ ਮੰਤਰ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 140 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲੇਜਹੈਮਰ’ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 111 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2004 ’ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2004 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੋਜਨਾ

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 16 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਡ (ਆਈਐੱਸਪੀਆਰਐੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਈਐੱਸਪੀਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2006 ’ਚ, ਇਸਨੂੰ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਆਰਐੱਲ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਏਈ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਐੱਸਪੀਆਰਐੱਲ ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ਏਡੀਐੱਨਓਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਖ਼ਤ ਪਥਰੀਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੰਗ-ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ... ਸੂਬਾ ... ਸਮਰੱਥਾ (ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ’ਚ)

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : 13.3

ਮੰਗਲੁਰੂ - ਕਰਨਾਟਕ : 15

ਪਾਦੂਰ - ਕਰਨਾਟਕ : 25

ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ : 53.30

ਇੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ - ਸੂਬਾ - ਸਮਰੱਥਾ (ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ)

ਚੰਡੀਖੋਲ - ਓਡੀਸ਼ਾ : 40

ਪਾਦੂਰ - ਕਰਨਾਟਕ : 25

ਰਾਜਸਥਾਨ : 56.25

ਮੰਗਲੁਰੂ ਤੇ ਬੀਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਦੇਸ਼ - ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ (ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ)

ਚੀਨ : 139.7

ਅਮਰੀਕਾ : 41.3

ਜਪਾਨ : 26.3

ਯੂਰਪ : 17.9

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ : 8.2

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ : 7.9

ਇਰਾਨ : 7.1

ਯੂਏਈ : 3.4

ਭਾਰਤ : 2.1

(ਸਰੋਤ: ਯੂਐੱਸ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਮਰ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟਲੁਕ (ਐੱਸਟੀਓਈ), ਮਾਰਚ 2026)