ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, 2023' ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-ਇੱਕ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।''

ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।