ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼"

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ ਉਰਫ਼ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ 'ਤੇ 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ, 1923 ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ, ਜੋ "ਟ੍ਰੈਵਲ-ਵਿਦ-ਜੋ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਰ-ਰਹੀਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।