India Oil Update : ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪੈਟਰੋਲ? ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 06:48 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 06:52 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ SPR ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 64.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿਖੇ 53.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਿਡ (ISPRL) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪੜਾਅ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੰਦੀਖੋਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿਖੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ MMT ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ SPR ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ₹508 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ₹40 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਨੂੰ ₹408 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ₹17.25 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਏ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ₹14.54 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਏ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
2026-27 ਲਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਦੁਰ-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭੂਮੀਗਤ ਸਟੋਰੇਜ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।