ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਗੈਂਗਰੇਪ) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ "ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Fri, 22 May 2026 05:37 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 05:39 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਗੈਂਗਰੇਪ) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ "ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਰੱਦ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ:
ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ (ਮੈਡੀਕਲ) ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਦੱਸਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" — ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ 'ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ' ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।