ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 114 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (DAC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 114 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (DAC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਦੀ ਸਕੁਐਡਰਨ ਤਾਕਤ 42 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਗ-21 ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਗ-29, ਜੈਗੁਆਰ ਅਤੇ ਮਿਰਾਜ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪਾਂ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 114 ਨਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਤੇਜਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 180 ਤੇਜਸ Mk-1A ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ GE ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਜੈੱਟ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈ-ਅਵੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।