'ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ', ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ (ਸਾਧਵੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ₹30.20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹30.20 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ; ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ 30 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ - ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।