ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ; ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਹੁਣ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਹਰ ਹਿਤ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਹਰ ਹਿਤ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਿਥ ਸਟੋਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਲਈ ਨਿਯਮਤ PTM

ਨਿਯਮਤ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (PTM) ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ PTM ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।