- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਓਰਾਓਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਓਰਾਓਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਦੁਰਾ ਓਰਾਓਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁਨਈ ਓਰਾਓਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ "ਘਰ ਜਵਾਈ" ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਓਰਾਓਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਨਾਈ ਓਰਾਓਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਲੇਦੁਰਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਬੇਜਲਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।