ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ, ਪੁਤਲਿਆ ਫੂਕਿਆ; ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਸਵਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਗੱਦਾਰ" ਲਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹਮਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ "ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ" ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਤਾ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, "ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ... ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਡਾੱਪਾਡੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

#WATCH | Delhi: BJP women workers burn an effigy of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi during their protest march to his residence, a day after the Constitution (131st Amendment) Bill failed to pass in the Lok Sabha. pic.twitter.com/bkvylI74X2

— ANI (@ANI) April 18, 2026

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?

ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

नारी शक्ति की 33% आरक्षण को रोकने वाले इन खलनायकों को देश की आधी आबादी कभी माफ नहीं करेगी ! pic.twitter.com/6KM9kOSrUQ

— BJP Delhi (@BJP4Delhi) April 18, 2026

ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।