ਨਿਤੀਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 17 ਫੈਸਲੇ : ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 POCSO ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 218(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਭਾਰਤੀ" ਨੂੰ "ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਸਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ।

ਲੰਬਿਤ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ।

ਮੁਫ਼ਤ 125-ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ।

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

125-ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 125-ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਗੁਣਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਲਛਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।