ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਰਾਮਦ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ (Energy Crisis) ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ, ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (LPG Supply) ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਰਾਮਦ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੂਬਿਕਸ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਯਾਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਘਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਬਿਕਸ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਇਕ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫਰਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਯਾਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਬੰਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਕੀ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ – ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਤਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।