EPF Pension ਵਧੇਗੀ? 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼; ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 07:22 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 07:32 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਹੁਣ EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਣ (EPF pension hike) ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਰਤ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (parliamentary committee recommendation on EPF pension) ਨੇ ਆਪਣੀ 15ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 2026-27) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,
''ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ EPFO ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 1.16% ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ "ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ" ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ EPF ਅਤੇ ESI ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।