"7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਫ਼ਰ (0) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8th Pay Commission News: 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ (DA - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਜ਼ੀਰੋ (0) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ:
ਕੀ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ 0 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਫ਼ਰ (0) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦਾ: ਡੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਡੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਪਥ ਸਥਿਤ ਚੰਦਰਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13-14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ:
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoD) ਦੇ ਸੰਗਠਨ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoR) ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।