8th Pay Commission ਤੇ JCM ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ; ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇਸੀਐਮ) ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਾਰਕਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਐਮ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।

ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ?

ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਸਨ:

ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ (8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ 3.833 ਦੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਸੀਐਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹69,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ: ਜੇਸੀਐਮ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਨਵੇਂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਭ: ਡਿਊਟੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੌਰ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੌਰਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।