ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Verification) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਆ (Verification of Tenants) Rules, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਗੋਆ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਨੈਂਟਸ) ਐਕਟ, 2024?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਗੋਆ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰੇਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1982' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ:

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।

ਜੇਕਰ ICJS ਜਾਂ CCTNS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।