ਗੋਲਡ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ! PMO ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਾਸ ਪਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia Crisis) 'ਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Prices) ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ PMO

ਈਟੀ (ET) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ PMO ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ PMO?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: PMO ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FEMA ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਮੀ: ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ (Domestic Manufacturing) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨਾ) ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।