- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Meta ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Meta ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੰਟਰਮਿਡੀਅਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Meta ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 10:57 AM (IST)
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Meta ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੰਟਰਮਿਡੀਅਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Meta ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Meta India ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਇੰਟਰਮਿਡੀਅਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, NCPCR ਨੇ Meta ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਮਿਡੀਅਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
POCSO ਅਤੇ IT Act ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NCPCR ਨੇ POCSO Act ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ Meta ਤੋਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਡੀਅਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ Meta ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।