ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ, ਪਦ-ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008' ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਮਡ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਾਗੱਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

---

ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕਾ

ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।