ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਪੜਤਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।