- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 480 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 22 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 480 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 22 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਗੋਡਯਾਲ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁਲਿਆ ਰਾਮ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਗਾਗਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨ ਚਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਗੋਡਯਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਵਨ ਗੋਡਯਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਬੰਦੀ ’ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ (162 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦਿੱਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1500 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।