- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਾ' ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ, 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ'
ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਟਪਾ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 08 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Sep 2026 08:53 AM (IST)
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਾ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (2026-29) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਟਪਾ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਾ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਐਲਾਨ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮਾਨੀਟਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 2026-27 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2027-28 ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2028-29 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।