ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 19.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸਨ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 19,92,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,80,210 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 17,12,290 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪਏ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2009 ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੁੱਲ 36 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਭਾਵ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੰਨੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 5,850 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 7,37,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5,400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 2,50,000 ਰੁਪਏ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।