25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇਗਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ 2001 ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ, 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2001 ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2001 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।