- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PCS ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ! ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 10:39 AM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 10:42 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
PPSC ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2025 ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 11 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ PCS ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ PPSC ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਟਰ-7 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ (45.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ-11 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ-4 ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਉਮੀਦਵਾਰ (41.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਟਰ-8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦਰ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰ-1 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।