ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਪਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

---

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

---

ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਰੋਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਖਕਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪੈਣਗੇ।