- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 04:33 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਲਪੀਯੂ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।