ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ 28-29 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਟਿੱਪਰ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿਰਾਗ ਲਖੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਏ, ਜਦਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਥਿੰਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਲਖੋਤਰਾ 18 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰੀ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਮਝਿਆ।