- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGPs) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ PGI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਹ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਗਲੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ PGI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਭਾਵ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ।