- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਣਸੁਝਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ, ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਖਾਕਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।