- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਬਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (OTS) ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 550 ਰੁ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।