- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 08:09 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਰਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਾ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਭਿਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਪਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਕਸ਼ੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।