ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ: ਨਕੋਦਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ 99 ਕਿਮੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼; ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਵਾਇਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਰੂਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗ

ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਗਪਗ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।