- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਿਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੋਡੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 99 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ-ਏਐੱਫਐੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਮਤ ਪਾਏ ਗਏ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।