- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, NGT, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ED ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰਿਆ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 08:40 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ |ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਫਿਰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ 3 ਮਿੰਟ 9 ਸਕਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੇਤ ਤੇ ਨਦੀ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਯੋਗ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈਜੀਐੱਸ, ਆਈਈਬੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 3300 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।