‘ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’, ਕੋਟਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ CJI ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਏ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਟ SC ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 191-ਕਾਦੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੀਟ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ : ਪਟੀਸ਼ਨਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।