- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਬਕਾਏ
'ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।'
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਹਨ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।