ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ? ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੰਗਾਮੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਜੋ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (STM), ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿੱਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ-2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ (ਸਬੂਤ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।