‘ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ’; ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1971 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।"

"ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ," ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜੀਬ ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,400 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 800 ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ 600 ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਨਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੈਮਨੀਟੀ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।