ਅੜਚਣ ਖ਼ਤਮ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤੇਗੀ ਸੰਸਦ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।