- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ'; ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਬਣਾਏਗਾ ਕਮੇਟੀ
Supreme Court ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 03:28 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ FIR ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।' ਇਹ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
'ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।